इस "आरक्षण हटाओ आंदोलन " देश में एक जटिल मुद्दा रहा है। इसकी शुरुआत 1970s में हुई, जब छात्रों और जन आंदोलनों ने जाति आधारित आरक्षित नीतियों को रद्द करने की मांग की। प्रमुख कारण न्यायसंगत प्रतिनिधित्व की कमी और प्रतिस्पर्धा में बराबरी का अभाव था। इस चाल ने सामाjitक ध्रुवीकरण को बढ़ाया और विभिन्न सरका